आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई लागत पर 325 रुपए से अधिक का बोझ उठा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति चुनौतियों के बीच घरेलू रसोई गैस को किफायती बनाए रखने की यह नीति उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इसके चलते सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक आपूर्ति लागत और खुदरा बिक्री मूल्य के बीच का अंतर काफी बढ़ चुका है, वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को मिलने वाली अतिरिक्त सब्सिडी के साथ यह अंतर और भी अधिक बैठता है.
दूसरी ओर, सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर होने वाला नुकसान यानी ‘अंडर-रिकवरी’ तेजी से बढ़ रहा है. हाल के महीनों में अंडर-रिकवरी के आंकड़ों में स्पष्ट बढ़ोतरी देखी गई है—जहां सितंबर में यह करीब 184 रुपए प्रति सिलेंडर और अक्टूबर में लगभग 229 रुपए थी, वहीं नवंबर में इसके 300 रुपए के पार पहुंचने का अनुमान जताया गया है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के वित्त निदेशक अनुज जैन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क सऊदी सीपी (Saudi CP) के 756 डॉलर प्रति टन तक पहुंचने के कारण दिसंबर में यह अंडर-रिकवरी बढ़कर 370 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकती है. भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी अन्य सरकारी तेल कंपनियों के आंकड़ों में भी इसी तरह के बढ़ते दबाव की तस्वीर सामने आई है.
तिमाही वित्तीय खुलासों और उद्योग जगत के आकलनों के अनुसार, 30 सितंबर तक प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों की संचयी घरेलू एलपीजी अंडर-रिकवरी करीब 67,888 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज की गई है, जिसमें आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल का हिस्सा शामिल है. इस बढ़ते वित्तीय बोझ को आंशिक रूप से कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी अंडर-रिकवरी की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को मंजूरी दी है, जिसे वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के दौरान जारी किया जाना है. इससे पहले भी वित्त वर्ष 2023 में सरकार की ओर से 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज दिया गया था.
ऊर्जा और अर्थशास्त्र से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति ऊर्जा सुरक्षा, सरकारी राजकोष और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बहीखातों के बीच संतुलन साधने की चुनौती को दर्शाती है. एक तरफ आम परिवारों और उज्ज्वला लाभार्थियों की रसोई का बजट सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतें ऊंची रहने पर तेल कंपनियों की नकदी और मार्जिन पर असर पड़ता है.
आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों की चाल, सऊदी सीपी बेंचमार्क के रुख और सरकार द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि के वितरण पर सभी की नजरें रहेंगी. यदि वैश्विक कीमतों में नरमी नहीं आती है, तो तेल कंपनियों के लिए अंडर-रिकवरी का दबाव बना रह सकता है, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत समर्थन एक अहम भूमिका निभाता रहेगा.