देरी के बावजूद दिसंबर में पीएम इंटर्नशिप योजना और नौकरी प्रोत्साहन कार्यक्रम लॉन्च के लिए तैयार

बहुप्रतीक्षित पीएम इंटर्नशिप योजना के लॉन्च में देरी हो गई है, अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। मूल रूप से 2 दिसंबर के लिए योजना बनाई गई थी, सरकार ने पुष्टि की है कि पायलट चरण की समीक्षा के बाद आने वाले हफ्तों में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्थिति से परिचित एक सूत्र ने कहा, "आधिकारिक लॉन्च से पहले पायलट चरण से मिली सीख की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी।"

इंटर्नशिप योजना के अलावा, सरकार एक रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को नौकरियां हासिल करने में सहायता करना है। रोजगार को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत दोनों योजनाओं को एक साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कार्यक्रम के लिए चुने गए प्रशिक्षुओं को एकमुश्त भत्ते के साथ मासिक वजीफा मिलेगा, जबकि योजना में भाग लेने वाली कंपनियां प्रशिक्षण की लागत को कवर करेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत में इंटर्नशिप योजना और प्रोत्साहन कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू करने पर विचार कर रही है। हालाँकि 2 दिसंबर की मूल लॉन्च तिथि में देरी हो गई है, लेकिन जल्द ही एक नई तारीख निर्धारित होने की उम्मीद है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों पहलों को एक साथ लॉन्च करने की संभावना है।

पीएम इंटर्नशिप योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधान मंत्री रोजगार और कौशल पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना है। योजना के पायलट चरण में 1.25 लाख छात्रों को लक्षित किया गया था, और दीर्घकालिक लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ छात्रों को शामिल करना है।

पायलट चरण के दौरान, कंपनियों ने 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश की, और 6.21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण अवधि एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से 12 अक्टूबर से 15 नवंबर, 2024 तक चली।

सरकार ने 2024-25 के बजट में इस पहल के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। 20 नवंबर तक 6.04 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हो चुका था. 21 से 24 वर्ष की आयु और कम से कम 10वीं कक्षा की शिक्षा वाले योग्य उम्मीदवारों को 6,000 रुपये का एकमुश्त भत्ता और 4,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाली कंपनियां प्रति माह 500 रुपये का योगदान देंगी।

कार्यक्रम में शामिल 500 कंपनियों की सूची का चयन पिछले तीन वर्षों में उनके औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर किया गया है। योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है।

अस्थायी देरी के बावजूद, सरकार युवाओं को भारत की कुछ शीर्ष कंपनियों में मूल्यवान अनुभव प्रदान करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।