सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना और पृष्ठों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की कमी करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में अपने बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। एक सूत्र ने कहा, "नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन।
वर्तमान में, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।" बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
संसद 10 मार्च को फिर से बैठेगी और 4 अप्रैल तक चलेगी। सीतारमण द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए बजट घोषणा के अनुसरण में, सीबीडीटी ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। साथ ही, अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियाँ स्थापित की गईं। चार श्रेणियों में जनता से सुझाव और इनपुट मांगे गए- भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान। आयकर विभाग को अधिनियम की समीक्षा पर हितधारकों से 6,500 सुझाव मिले हैं।
सूत्रों ने कहा कि प्रावधानों और अध्यायों में उल्लेखनीय कमी की जाएगी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961, जो प्रत्यक्ष करों - व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, उपहार और संपत्ति कर के अलावा - के अधिरोपण से संबंधित है, में वर्तमान में लगभग 298 धाराएँ और 23 अध्याय हैं। सूत्र ने कहा, "प्रयास मात्रा में लगभग 60 प्रतिशत की कटौती करने का है।" सीतारमण ने जुलाई, 2024 के अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी में उलझी मांग में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसे छह महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।